मनरेगा बदलून ‘VB-G RAM G’ नव्या कायद्याची मंजुरी

भारतात ग्रामीण रोजगार व आजीविका सुनिश्चित करण्यासाठी पंधरव्या वर्षापासून चालू असलेले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (MGNREGA) आता बदलण्यात येत आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण), अर्थात VB-G RAM G बिल, 2025 ला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे हा नवीन कायदा मनरेगाचा पर्याय म्हणून लागू होणार आहे.

🧾 काय बदलणार आहे?

नवीन VB-G RAM G कायदा मनरेगाच्या जागी येऊन ग्रामीण रोजगार प्रणालीत मोठे बदल करतो:
🔹 रोजगार गारंटी 100 → 125 दिवस:
ग्रामीण कुटुंबांसाठी वार्षिक कमीतकमी 125 दिवस (मनरेगाच्या 100 दिवसाऐवजी) रोजगाराची गारंटी दिली जाईल, ज्यामुळे ग्रामीण मजुरांना अधिक कामाची संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

🔹 कामाची रूपरेषा विस्तृत:
मनरेगा प्रमाणे फक्त मजुरीकामांपुरती मर्यादित न राहता, ग्रामीण अवसंरचना, जलसुरक्षा, आजीविका आणि उत्पादनक्षमता यांसारख्या विस्तृत क्षेत्रांमध्ये कामाची योजना केली जाईल.

🔹 केंद्र-राज्य खर्च वाटप:
नवीन कायद्यात खर्चाचे मॉडेल बदलले आहे, ज्यात केंद्र आणि राज्य यांच्या खर्चाचे वाटप 60:40 स्वरूपात असण्याची शक्यता आहे, जे मनरेगाच्या पूर्णपणे केंद्रांकडून फंडिंगपेक्षा वेगळे आहे.

🔹 पीक कालावधीतील ‘नो-वर्क’ तत्त्व:
बुवाई किंवा कापणीच्या पीक काळात 60 दिवसांपर्यंत नो-वर्क पीरियड लागू करण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे कृषी कामावर मजुरांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचा उद्देश आहे.

🔹 डिजिटल पारदर्शकता & अधिक जवाबदारी:
नवीन कायदा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारदर्शकता आणि जवाबदेही वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेऊन राबवण्याचे नियोजन करतो.

🏛️ राजकीय प्रतिक्रिया आणि वाद

🔸 सरकारचे मत:

केंद्रीय मंत्री म्हणतात की VB-G RAM G ग्रामीण क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढवेल आणि आजीविकेला अधिक मजबुती देईल. त्यांनी 125 दिवसाची गारंटी मनरेगाच्या 100 दिवसापेक्षा अधिक असल्याचे सांगून विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर दिले आहे.

 

🔸 विरोधकांचे आरोप:
काँग्रेस आणि इतर विरोधकांनी या बदलावर तीव्र टीका केली आहे. ते म्हणतात की मनरेगा कामाचा कायदेशीर हक्क देणारा कानून होता, तर नवीन VB-G RAM G बिल त्याला कमी करणार आहे आणि मनरेगा या नावातून महात्मा गांधींचं नाव हटवणं चुकीचे आहे. विरोधकांनी सरकारवर गर्वित भारत 2047 दृष्टीसाठी इतिहास रद्द करण्याचा आरोप केला आहे.

🔸 काही टीकाकार म्हणतात की या बदलामुळे कामगारांना अल्पकालीन मदत मिळेल, पण कामाच्या हक्कात घट होण्याची शक्यता आहे.
न्यूज़क्लिक

सध्याची स्थिती

VB-G RAM G बिल 2025 आता कायद्याच्या रूपात मंजूर झालं आहे आणि मनरेगाला बदलून ग्रामीण रोजगार प्रणालीत हे नवीन ढांचे कार्यान्वित होणार आहे.
🔸 हा बदल ग्रामीण रोजगार, पायाभूत सुविधा, आजीविका आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था या सर्वांवर दीर्घकालीन प्रभाव टाकण्याची शक्यता आहे.
🔸 सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय चर्चाही जोरदार सुरू आहे.

मनरेगाच्या 20 वर्षांहून अधिक काळच्या सेवेनंतर आता VB-G RAM G कायदा ग्रामीण रोजगाराचे स्वरूप बदलून नवीन परिप्रेक्ष्य देण्याचा प्रयत्न करतो — 125 दिवसांची रोजगार गारंटी, आधुनिक योजनांची अंमलबजावणी, राज्य-केंद्र खर्चाचे वाटप, आणि व्यापक आजीविका संधी. यावर देशभरात राजकीय वाद आणि चर्चा सुरू आहे.